इतिहास

औद्योगिक न्यायालय १९३९ मध्ये सरकारी ठराव क्रमांक २९३५/३४, दिनांक १९/०५/१९३९ द्वारे बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ऍक्ट, १९३८ च्या कलम २४ च्या पोटकलम (१) आणि (२) द्वारे औद्योगिक विवाद निश्चित करण्यासाठी आणि ते हाताळण्यासाठी स्थापित केले गेले.

माननीय श्री. न्यायमूर्ती एच. व्ही. दिवटीया यांची औद्योगिक न्यायालयाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. सध्या २० जिल्हा ठिकाणी २६ औद्योगिक न्यायालये आणि २६ जिल्हा ठिकाणी ४९ कामगार न्यायालये आहेत.

औद्योगिक आणि कामगार न्यायालये संप, ताळेबंद, बोनस, सेवा शर्ती, अन्याय्य कामगार पद्धती, कामगार संघटनेला मान्यता देणे आणि प्राणघातक किंवा घातक नसलेल्या औद्योगिक आणि कामगार न्यायालयांच्या संदर्भात खाते अपघातात कर्मचाऱ्यांना भरपाई देणे यासारख्या बाबी हाताळत आहेत. प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी लोकअदालत, मध्यस्थी आयोजित करत आहेत.